हरियाणा सरकार की ओर से विधानसभा में बजट हुआ पेश, लोक हित के लिए हुई बड़ी घोषणाएं

हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। शुक्रवार को हरियाणा सरकार की और से 2024-2025 का बजट पेश किया गया। सरकार द्वारा प्रदेश के चहुंमुखी विकास हेतु 1 लाख 89 हजार 876 करोड़ रूपये का बजट पेश किया गया है। यह बजट हर क्षेत्र के लिए फायदेमंद साबित होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लिए नई घोषणाएं करते हुए कहा कि ये बजट एक लाख गरीब परिवारों को 50 हजार रूपये तक की अतिरिक्त सहायता देगा जिनकी बिजली खपत औसतन 200 यूनिट तक है और सालाना इनकम 1 लाख 80 हजार रूपये तक है। आगामी प्लान के लिए बजट में बहुत सी ऐसी घोषणाएं भी शामिल की हैं जो अपने आप में लोकलुभावन भी है।

बजट में मुख्य घोषणाएंः

बाल विकास

‘आपकी बेटी-हमारी बेटी’ योजना परिवार पहचान पत्र (पी.पी.पी.) के माध्यम से प्रोएक्टिव मोड में लागू की जाएगी।

श्रम

गिग-वर्कर को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपये की राशि या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत, जो भी कम हो, के लिए ऋण के साथ 5,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण

युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को दी जा रही 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया जाएगा। हरियाणा के निवासियों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए तैयार करने हेतु राज्य में 3 सशस्त्र बल तैयारी संस्थान स्थापित किए जाएंगे।

9 नगर निगमों तथा 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर एक-एक सभागार बनाए जाएंगे:

शहरी विकास

शहरी स्थानीय निकायों में मुख्यमंत्री सामूहिक शहरी विकास योजना और दिव्य नगर योजना के लिए 900 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान। नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए हरियाणा शहरी विकास निधि से 1,000 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान। पीएम-स्वामित्व योजना की तर्ज पर शहरी-स्वामित्व योजना शुरू की जाएगी। दिव्य नगर योजना के तहत सभी बड़े शहरों में 500 से 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों का निर्माण किया जाएगा। गुरुग्राम व फरीदाबाद में दो-दो और अन्य सभी 9 नगर निगमों तथा 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर एक-एक सभागार बनाए जाएंगे। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।

नगर एवं ग्राम आयोजना

फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण अगले पांच वर्षों में 3400 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली का विस्तार करेगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अगले 5 वर्षों में 1200 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ सड़क नेटवर्क और 900 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ जल आपूर्ति व सीवरेज नेटवर्क को बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। सोनीपत, पंचकुला और हिसार प्राधिकरणों को 100-100 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान।

सहकारिता

500 नए सी.एम.-पैक्स स्थापित किए जाएंगे।

गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा:

गरीब और अंत्योदय

अगले 3 महीनों में प्रो-एक्टिव पेंशन प्रावधान को अन्य योजनाओं जैसे कि विधवा और निराश्रित महिला पेंशन, 40 वर्ष से अधिक आयु के विधुरों की पेंशन और 45 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहितों की पेंशन, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता और स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता की स्कीमों तक बढ़ाई जाएंगी। वरिष्ठ नागरिक कर्मचारी भविष्य निधि के पेंशनभोगियों की ई.पी.एफ. पेंशन 3,000 रुपये प्रतिमाह से कम हैतो उन्हें भत्ते और ई.पी.एफ. पेंशन का कुल मिलाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह या समय-समय पर संशोधित वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के बराबर दिया जाएगा। 1,000 नए हर-हित स्टोर खोले जाएंगे। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (HAPPY) के तहत गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा । प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल स्थापित किए जाएंगेइसके लिए 50,000 रुपये तक के ऋण और सब्सिडी के रूप में टॉप-अप सहायता योजना शुरू की जाएगी।

युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता

‘मिशन 60,000’ के तहत 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य । महिला या 1.80 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों या अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से संबंधित स्टार्ट-अप उद्यमियों को ऋण व इक्विटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से 200 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की जाएगी।

पंचायती राज संस्थाएँ और ग्रामीण विकास

पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग अनुदान के रूप में 2,968 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की चौपालों की मरम्मत के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से 100 करोड़ रुपये का प्रावधान । 7,500 से अधिक आबादी वाली सभी ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का विस्तार किया जाएगा।

स्वास्थ्य

3 लाख से 6 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले लोगों को 4,000 रुपये के वार्षिक अंशदान पर आयुष्मान भारत-चिरायु योजना का लाभ दिया जाएगा। 6 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले लोगों को 5,000 रुपये के वार्षिक अंशदान पर आयुष्मान भारत-चिरायु योजना का लाभ दिया जाएगा। पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक में लीवर प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। योगशालाओं सहित 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पटौदी, साहा, घरौंडा और कैथल में नई ई.एस.आई.सी. डिस्पेंसरियां शुरू की जाएंगी ।

नारी शक्ति

ड्रोन संचालन और रखरखाव में 500 महिला स्वयं सहायता समूहों की 5,000 बहनों को ड्रोन दीदी बनाया जाएगा। सांझा बाजार में स्वयं सहायता समूहों को रोटेशन के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जगह आवंटित की जाएगी। दो लाख महिलाओं को उच्च आय स्तर पर लाकर उन्हें लखपति दीदी बनाया जाएगा। राशन की उचित मूल्य की दुकानों में एसिड हमले की शिकार महिलाओं और विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य:

अन्नदाता – किसान

गंभीर रूप से लवणीय और जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य । हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा चिह्नित बेकार और जलभराव वाली भूमि का अगले तीन वर्षों में सुधार किया जाएगा। संग्रह, संरक्षण, थीम पार्क, शैक्षिक, प्रशिक्षण, जर्मप्लाज्म के लिए राज्य में 6 स्थानों पर 6 बॉटनिकल गार्डन विकसित किए जाएंगे। तीन नए उत्कृष्टता केंद्र- पंचकुला में कटाई उपरांत प्रबंधन, हांसी में स्वच्छ रोपण सामग्री और चीका में वर्टिकल फार्मिंग के लिए केन्द्र स्थापित किये जाएंगे ।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग

पशुधन मालिकों को उनके घरद्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 8 नए राजकीय पशु अस्पताल व 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोले जाएंगे । मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 3 मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन के माध्यम से किसानों को घरद्वार पर ही मिट्टी और जल परीक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी 4,000 एकड़ भूमि को मत्स्य और झींगा पालन के अंतर्गत लाया जाएगा।

सिंचाई एवं जल संसाधन

पहली अप्रैल, 2024 से आबियाना बंद कर दिया जाएगा। इससे 4,299 गांवों के किसानों को लगभग 140 करोड़ रुपये का एकमुश्त लाभ होने के साथ, 54 करोड़ रुपये की वार्षिक राहत मिलेगी। मानसून अवधि के दौरान यमुना नदी के अतिरिक्त पानी को भिवानी, चरखी दादरी व हिसार में ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। गुरुग्राम जलापूर्ति चैनल की रि-मॉडलिंग और मेवात फीडर पाइप लाइन परियोजनाओं की क्षमता 175 क्यूसिक से बढ़ाकर 686 क्यूसिक की जाएगी। 2,494 तालाबों का सुधार, नवीकरण और जीर्णोद्धार किया जाएगा। सतलुज-यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान।

स्वतंत्रता सेनानी

स्वतंत्रता सेनानियों का मासिक सम्मान भत्ता 25,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये किया जाएगा।

पर्यावरण एवं वन

स्वदेशी, बहुउद्देशीय पौधों की प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए शहरी क्षेत्रों में मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति के तहत प्रत्येक जिले में सघन वृक्षारोपण के लिए न्यूनतम 2.5 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी।

सूचना प्रौद्योगिकी और नागरिक संसाधन सूचना

ग्राम पंचायत स्तर पर 62,000 से अधिक फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे।

उद्योग

जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक जैव-प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन नीति लागू की जाएगी। ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड स्थापित किया जाएगा।

नागरिक उद्दयन

गुरुग्राम में हेली-हब शुरू किया जाएगानूंह, यमुनानगर और रोहतक जिलों में नई हवाई पट्टियां विकसित की जाएंगी

पर्यटन और विरासत

कलाकारों, कारीगरों और शिल्पकारों व छोटे व्यवसायों को एक मंच प्रदान करने हेतु सितंबर माह में हर साल मेले का आयोजन किया जाएगा। ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ के तहत अन्य राज्यों के राज्य दिवस आयोजित किए जाएंगे। संरक्षित स्थलों और स्मारकों के उचित संरक्षण व रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

भू-प्रबंधन

ई-भूमि पोर्टल पर भूमि की खरीद के लिए 10,000 एकड़ का भूमि बैंक बनाया जाएगा। सभी के लिए आवास मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की जाएगी।

मुक्केबाजी और कुश्ती में दो उच्च प्रदर्शन केंद्र, पानीपत और सोनीपत में स्थापित किए जाएंगे:

खेल

प्रदेश में 400 नई खेल नर्सरी स्थापित की जाएंगी। मुक्केबाजी और कुश्ती में दो उच्च प्रदर्शन केंद्र क्रमशः पानीपत और सोनीपत में स्थापित किए जाएंगे। इन उच्च प्रदर्शन केन्द्रों के नाम उस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों के नाम पर रखे जाएंगे। 6 स्थानों करनाल, भिवानी, हिसार, फरीदाबाद, नारनौल और पंचकुला में स्पीड क्लाइंबिंग खेल सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा।

शिक्षा

हिसार में एक उड्डयन महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना सभी खण्डों में लागू की जाएगी। सभी सरकारी आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से ई-लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी। महाविद्यालयों, बहुतकनीकियों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित सभी संस्थानों में सौर ऊर्जा आपूर्ति की जाएगी।

सड़कें

9,000 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया जाएगा। 300 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ किया जाएगा। 28 आर.ओ.बी., आर.यू.बी. व ब्रिज बनाए जाएंगे।

जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

100 किलोमीटर नई सीवर लाइनें बिछाई जाएंगी। अमृत 2.0 के तहत सभी नई परियोजनाओं के लिए ऊर्जा दक्ष मोटर-पंप स्थापित किए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में ट्यूबवेल, वाटर वर्क्स और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में स्थापित सभी पंपों को 3 स्टार रेटिंग ऊर्जा दक्ष पंपों से बदला जाएगा। दिसंबर, 2028 तक सभी सीवरेज के मल जल का उपचार करके गैर-पीने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा।

गृह

प्रदेश में 150 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे

आबकारी एवं कराधान

नए स्टार्ट-अप करदाताओं की सुविधा के लिए गुरुग्राम में एक स्टार्ट-अप सुविधा सैल शुरू किया जाएगा। एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को सुविधा प्रदान करने के लिए पंचकुला में एक एम.एस.एम.ई. जी.एस.टी. सुविधा प्रकोष्ठ शुरू किया जाएगा।

सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति

गुरु रविदास जी के जीवन और शिक्षाओं को नई पीढ़ियों को बताने के लिए पिपली, कुरुक्षेत्र में 5 एकड़ भूमि पर स्मारक स्थापित किया जाएगा। सिखों के गौरवशाली इतिहास, संघर्ष और देश व मानवमात्र के लिए सिख धर्म के योगदान को नई पीढ़ियों को बताने के लिए पिपली में सिख संग्रहालय स्थापित किया जाएगा।

ऊर्जा

सबसे गरीब लोगों को राहत देने के लिए 2 किलोवाट तक घरेलू कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी-1 के उपभोक्ताओं के लिए एम.एम.सी. को खत्म किया जाएगा। इससे गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। गांवों की फिरनियों से 3 किलोमीटर की दूरी तक स्थित डेरों और ढाणियों में बिजली कनेक्शन देने के लिए अब बुनियादी ढांचे की लागत डिस्कॉम द्वारा वहन की जाएगी। पहले यह लागत गांव की फिरनी से 150 मीटर तक ही वहन की जाती थी । अब इसे बढ़ाकर 300 मीटर तक कर दिया गया है। पी.एम. कुसुम योजना के तहत 70,000 अतिरिक्त सौर पंप स्थापित किए जाएंगे।

गांवों में 100 नए बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे:

परिवहन

पांच शहरों में जून, 2024 तक इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा शुरू की जाएगी। गांवों में 100 नए बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे। राज्य के सभी प्रमुख बस अड्डों में यात्रियों की सुविधाओं, विशेषकर पेयजल और शौचालय ब्लॉकों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। 261 करोड़ रुपये की लागत से 500 स्टेण्डर्ड डीजल और 150 एच.वी.ए.सी. बसें खरीदी जाएंगी। लंबे अंतर्राज्यीय मार्गों पर स्लीपर बस सेवा शुरू की जाएगी। ई-रिक्शा के लिए वार्षिक शुल्क की बजाय एक ही बार शुल्क लिया जाएगा ।

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:- cmo haryana