हरियाणा में एक माह से अधिक समय से हड़ताल पर चल रहे राज्य के पटवारियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। बार बार की गई समझौता वार्ताओं के बावजूद पटवारियों के काम पर नहीं लौटने से नाराज हरियाणा सरकार ने अब राज्य में अनुबंध के आधार पर 1200 नये पटवारी भर्ती करने का निर्णय लिया है।
सभी पटवारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती होंगे। इसके लिए सभी मंडलायुक्तों व जिला उपायुक्तों को राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा के भू-अभिलेख निदेशक की ओर से उपायुक्तों व मंडलायुक्तों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम को पोर्टल पर अपने-अपने जिलों के लिए पटवारियों की मांग अपलोड करें, ताकि अनुबंध के आधार पर नई भर्ती की जा सके।
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साथ ही उपायुक्तों से कहा गया है कि जिन जिलों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल के नोडल अधिकारी लगे हुए हैं, उनके माध्यम से पटवारी पद के लिए मांग हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर भेजनी सुनिश्चित की जाए। दो दिन पहले ही राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि पटवारियों का ग्रेड-पे स्केल 35 हजार 200 रुपये कर दिया गया है और पटवारियों में किसी तरह का असमंजस नहीं है। वे जल्दी ही काम पर लौट सकते हैं।
पटवारियों के इस अवधि में काम पर नहीं लौटने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार के कामकाज को सुचारू रखने व जनता को आ रही परेशानी को दूर करने के लिए अनुबंध के आधार पर नई भर्ती की अनुमति प्रदान कर दी है। दी पटवार रेवेन्यु एसोसिएशन के अध्यक्ष जयवीर चहल का कहना है कि अधिकारी उनके काम को नहीं होने देना चाह रहे हैं। वित्त सचिव का तर्क है कि पे स्केल को बढ़ाने में कानूनी अड़चनें हैं, जबकि हमारा मानना है कि जब पे स्केल को एक जनवरी 2016 से बढ़ाने के आदेश जारी हुए हैं, तो इसका लाभ भी उसी दिन से दिया जाना चाहिए।
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